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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ‘ओके होटल’ हल्द्वानी की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया है कि होटल के अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र से की जाएगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई ।
इससे पहले याचिकाकर्ता को यह आशंका थी कि उसे सड़क के केंद्र के बजाय सीधे भवन के सामने के हिस्से से 12 मीटर की तोड़फोड़ करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसके बाद कोर्ट से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम ने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा 8 जनवरी 2024 को जारी नोटिस में भी अतिक्रमण की माप सड़क के केंद्र से ही की गई थी, जिसके तहत अवैध निर्माण 3.5 मीटर के दायरे में पाया गया था। नगर निगम ने इस स्पष्टीकरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह साफ कर दिया कि 12 मीटर की पैमाइश सड़क के बीच से होगी और इस गणना के अनुसार जो 3.5 मीटर का अवैध हिस्सा सामने आएगा, उसे ही हटाया जाना है।
हाईकोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि इस आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिया है कि होटल के सामने के इस अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई आज से चार सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। इस आदेश के साथ ही अदालत ने मामले में दायर सुधार याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है, जिससे अब पैमाइश के विवाद पर पूरी तरह से विराम लग गया है।
