उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवा संबंधी जनहित याचिका में वर्चुअली उपस्थित डायरेक्टर जनरल हैल्थ से भवाली सैनिटोरियम को आधुनिक सुविधायुक्त करने का ठोस प्लान प्रस्तुत करने को कहा है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 1 दिसंबर के लिए तय की है।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और न ही वहां बेहतर ईलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। स्टॉफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीज़ो को हायर सेंटर रैफर कर दिया जाता है। याचिका में कहा गया है कई हॉस्पिटल में इंडियन हैल्थ स्टेण्डर्डर के मानकों की कमी है। याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई है, तांकि दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।
