देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे अहम फैसला ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को स्वीकृति देना रहा। यह बजट 27 और 28 अक्टूबर को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होने वाले दो दिवसीय विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों को मिलने वाले अनुदान से संबंधित छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी सदन में रखने की मंजूरी दी। प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंत्रिमंडल में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने और योजना आयोग की नई नियमावली से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्निशियन की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में काम करने की अनुमति देने, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भूमि उपयोग से जुड़े प्रस्तावों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबार शुरू करने वालों को एक ही जगह जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर भी फैसले हुए।
शिक्षक तबादला नीति में पारदर्शिता लाने से जुड़े प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
