उत्तराखंड के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को प्रस्तावित सुनवाई फिलहाल टल गई है। इस मामले से जुड़े हजारों परिवारों की निगाहें अदालत की कार्यवाही पर टिकी थीं, लेकिन अब सभी को अगली तारीख का इंतजार करना होगा।
इसी बीच मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से संबंधित सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में यह रिपोर्ट बेहद अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आवासीय सुरक्षा को लेकर अदालत इसी आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
गौरतलब है कि फरवरी में हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मानवीय पक्ष को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को प्रभावित लोगों के पुनर्वास की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रभावित परिवारों से सरकारी आवास योजना के तहत आवेदन फॉर्म भी भरवाए थे।
अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि हजारों परिवारों के भविष्य और उनके आशियाने को लेकर आगे की राह क्या होगी।
