उत्तराखंड की नौकरशाही में नए साल से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में 1997 से लेकर 2024 बैच तक के कई आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति और स्थायीकरण पर मुहर लग गई है। पदोन्नति के साथ ही शासन में अधिकारियों के पद और जिम्मेदारियां भी बदलेंगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में नई तैनाती और विभागों के पुनर्वितरण का रास्ता साफ हो गया है।
शीर्ष पदों पर इन अधिकारियों का होगा प्रमोशन…
अपर मुख्य सचिव स्तर (लेवल-17)
1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फैनई को लेवल-15 से पदोन्नत कर अपर मुख्य सचिव बनाने पर सहमति बनी है।
प्रमुख सचिव स्तर
2002 बैच के आईएएस अधिकारी नितेश झा और शैलेश बगोली को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति मिलेगी। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है।
सचिव स्तर
2011 बैच के नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए आशीष श्रीवास्तव को भी प्रोफार्मा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। हालांकि, इसी बैच के कर्मेंद्र सिंह की पदोन्नति पर फिलहाल रोक लगी हुई है। हरिद्वार जमीन घोटाले से जुड़ी विभागीय कार्रवाई के चलते उनका लिफाफा बंद रखा गया है।
अन्य बैच के अधिकारियों को भी मिलेगा प्रमोशन का लाभ
2014 बैच के विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार को सेलेक्शन ग्रेड (लेवल-13) दिया जाएगा।
वहीं, 2023 बैच की गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल (6600 ग्रेड-पे) मिलेगा। 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण को भी मंजूरी दे दी गई है।
इसके अलावा, 2018 बैच के छह आईएएस अधिकारियों को लेवल-12 में पदोन्नति देने के लिए जल्द ही अलग से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने डीपीसी की बैठक और उसमें लिए गए फैसलों की पुष्टि की है।
वीआरएस ने बढ़ाई शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की कमी
इस पूरी पदोन्नति प्रक्रिया में सबसे अहम पहलू शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की कमी का रहा। नियमों के मुताबिक, अपेक्स स्केल पर पदोन्नति के लिए होने वाली डीपीसी में उसी स्तर के कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी है।
उत्तराखंड में फिलहाल लेवल-17 पर केवल मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ही तैनात हैं। इससे पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख के वीआरएस लेने से शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की उपलब्धता का संकट पैदा हो गया था।
ऐसे में राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने डीपीसी का कोरम पूरा करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के निदेशक को नामित किया। निदेशक की मौजूदगी में पदोन्नति समिति की बैठक संपन्न हुई।
कुल मिलाकर, डीपीसी के फैसलों ने उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़े प्रशासनिक बदलावों की जमीन तैयार कर दी है। अब निगाहें नए साल में होने वाली पदोन्नतियों और उसके बाद शासन स्तर पर संभावित नई तैनातियों पर रहेंगी।






