धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर लगी मुहर

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और साहस की सराहना की गई। बैठक में वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। सीएम धामी ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और राष्ट्र की रक्षा के लिए अटूट संकल्प का प्रतीक है। सैन्यभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक इस गौरवपूर्ण क्षण में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।”

देखिए कैबिनेट के प्रमुख फैसले

सीएम राहत कोष के पैसो को उन्ही बैंक्स में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा लाभस मिलेगा

पशुपालन विभाग का फैसला पोल्ट्री फर्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फर्म्स बनेगा पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी

गोवंश को रखने के लिए बड़ा फैसला गौशाला में रखने के लिए हुआ फैसला 16 हजार पशु सड़क पर रहता है अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा, अब DM गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है प्राइवेट NGO के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे

वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी

महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत

किशोर न्याय नीति कॉपास फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई

कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी

सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी सभी जिलों में लागू होगी 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगा 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी 2 हजार महिलाओ को हर साल मदद देने का टारगेट

सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभाग अध्यक्ष बनाया गया

सीएम स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी

नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे डेवलपर अलग होगा

रोप वे बनाने के लिए SPV बनाया जाएगा इसमें

गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है

स्वजल कार्यक्रम के तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी

प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्चुवल रजिस्ट्रेशन के मामले में हुआ फैसला
नई पेशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी

परिवहन विभाग का मद ग्रीन सेस लेने का फैसला प्रवेश उपकार में बढ़ोतरी को लेकर फैसला जल्द होगा लागू

धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली

मेकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के नुकशान की लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी

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