उत्तराखंड से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निकाय में प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई महीनों से निकाय चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को एक ओर बड़ा झटका लगा है, राज्य सरकार ने निकाय चुनाव को तीन महीने पीछे धकेल दिया है, अपनी अपनी मजबूत दावेदार पेश करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जोर का झटका धीरे से लगा है।
शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में संभावित विलम्ब के दृष्टिगत प्रशासकों का कार्यकाल, 03 माह अथवा नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
उत्तराखंड के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी हो रही है। इसके चलते प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने और नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तारित किया गया है। रविवार को यानी आज इसके आदेश जारी हो गए हैं।
