हल्द्वानी रेलवे मामले में सुप्रीम कोर्ट की 12 दिसंबर 2024 को होने वाली अहम सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस सुनवाई के दौरान यह साफ हो सकता है कि राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर उठाए जाने वाले कदम क्या होंगे। 24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिसके तहत सरकार और रेलवे को 11 सितंबर तक एक साझा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। यह कार्यक्रम 27 नवंबर 2024 तक कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई और अब यह मामला 12 दिसंबर को फिर से कोर्ट में उठेगा।
12 दिसंबर को होने वाली अहम सुनवाई में क्या सरकार और रेलवे प्रशासन की तरफ से यह साफ हो जाने की उम्मीद जा रही है कि क्या प्रभावी कदम उठाने का प्लान है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसके बाद 11 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिए थे कि वे दो महीने के भीतर एक साझा कार्यक्रम/प्लान पेश करें। यह प्लान 27 नवम्बर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और अब यह सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को होगी।
इस बीच, रेलवे, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई ठोस प्रस्ताव या समाधान पेश नहीं किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता और आम जनता में निराशा की स्थिति बन गई है। सरकारों और रेलवे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्लान के बारे में कोई जानकारी न मिलने से सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इस प्रस्ताव से कोई राहत मिल सकेगी या भविष्य में इस मुद्दे का समाधान कैसे होगा।
अब, इस मामले पर पूरी निगाहें 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
