उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव अब नवंबर तक टल गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर सरकार ने असमर्थतता जताते हुए हाईकोर्ट में एक और शपथ दाखिल किया है।
नैनीताल हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतू बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र में कहा गया है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और 25 दिसंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
राज्य सरकार ने कोर्ट में पूर्व में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थता जताते हुए आज कोर्ट में नया शपथ पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है।
सरकार ने बताया है कि 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। 16 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम द्वारा मतदाता सूची जारी की जाएगी।
निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया के इस आशय के शपथपत्र के बाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव से संबंधित जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। पूर्व में सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का शपथपत्र दिया था।
इसके बाद सरकार ने अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगरपालिका अपग्रेड कर नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी की। जिसके बाद सरकार को नया कार्यक्रम बनाना पड़ा।
