उत्तराखंड : उच्च न्यायलय ने एल.टी.शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदौन्नति संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इनकी एक प्रमोशन लिस्ट बनाकर 22 सितंबर तक न्यायालय में पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 25 सितम्बर के लिए तय हुई है।
मामले के अनुसार, शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार ने इस मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायालय से प्रार्थना की थी। इसमें, प्रदेश के एल.टी.शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से अटके हैं जिसकी शिक्षक सरकार से लम्बे समय से मांग कर रहे हैं।
मांगों के समर्थन में प्रदेश के 5,000 शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के आवास घेराव की घोषणा की। शिक्षकों के आंदोलन की घोषणा के बाद महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए लंबित मामलों पर जल्द सुनवाई करने की मांग की।
उन्होंने, न्यायालय को बताया कि वर्ष 2012 से शिक्षकों का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। इस वजह से शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के हजारों नाराज शिक्षक आंदोलन की राह चल रहे हैं। आंदोलन के चलते स्कूल बंदी के कगार पर हैं। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की तरफ से कहा गया कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाय। शिक्षक मांग कर रहे हैं कि इस पद को पदोन्नति से भरा जाए, न कि सीधी भर्ती से, क्योंकि वे वर्षों से कार्य करते आ रहे है। सरकार ने उनको इसका लाभ नहीं दिया है। इस संबंद्ध में संघ ने पहले ही सरकार को ज्ञापन दिया था, जिसपर अभी तक कोई विचार नही किया गया।
