मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य की कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में उत्तराखण्ड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1228 किलोमीटर होगी, जिससे गांवों तक आवागमन और विकास को नई गति मिलेगी।
सीएम धामी ने बताया कि हाल ही की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। साथ ही आपदा प्रभावित 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी राज्य ने केंद्र से सहायता की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के 90% किसान लघु और सीमांत वर्ग के हैं, जिन्हें जंगली जानवरों से फसलों को होने वाली नुकसान की बड़ी चुनौती झेलनी पड़ती है। इस हेतु उन्होंने घेराबंदी कार्यों के लिए अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के विशेष बजट का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने घेराबंदी कार्यों को तेजी से शुरू कराने के लिए अग्रिम धनराशि देने का आश्वासन दिया।
सीएम धामी ने पीएम-आरकेवीवाई के तहत 98 करोड़ रुपये की स्वीकृत धनराशि शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
बैठक में सांसद महेन्द्र भट्ट, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के सीईओ आलोक कुमार पांडे और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
