उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा लागू यू.सी.सी.2025 को चुनौती देती जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब […]