आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया जाए : डॉ० कैलाश

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हल्द्वानी। एससी-एसटी समुदायों द्वारा आहूत 21 अगस्त के भारत बंद का भाकपा माले नैनीताल जिला कमेटी ने समर्थन किया है। बुध पार्क हल्द्वानी में होने वाले धरना प्रदर्शन में भाकपा माले कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल रहेंगे।

भाकपा माले नैनीताल जिला सचिव डा कैलाश पाण्डेय ने कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 341 में साफ़ उल्लिखित है कि संविधान प्रदत्त आरक्षण में जातियों को शामिल किए जाने या हटाए जाने का कोई भी अधिकार भारत की संसद और भारत के राष्ट्रपति को ही है। इस व्यवस्था को किसी के भी द्वारा यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बदला नहीं जा सकता है। इसलिए इसे अलग रूप में व्याख्यायित करना आरक्षण की सामाजिक न्याय की बुनियादी अवधारणा के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। वैसे भी जातीय जनगणना किए बगैर अलग अलग जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बात करना कपोल कल्पना से अधिक कुछ नहीं है और कल्पना के आधार पर कोई निर्णय लेना आधारहीन है।

उन्होंने मांग है कि आरक्षण के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ न की जाए अनुच्छेद 341 का उल्लंघन बंद किया जाए। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए और आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

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