हल्द्वानी/रामनगर। रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने नए पेपरलेस रजिस्ट्री कानून की कड़ी निंदा की है, asserting that यह अधिवक्ताओं के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि राज्य सरकार लगातार अधिवक्ताओं के खिलाफ काम कर रही है।
संगठन के सदस्यों ने बताया कि इससे पहले केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रसंस्करण को ऑनलाइन करने के कारण भी अधिवक्ताओं का हित प्रभावित हुआ था। इस ऑनलाइन प्रणाली की वजह से रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े की घटनाएं बढ़ रही हैं और कर चोरी के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। एसोसिएशन का मानना है कि सरकारी एजेंसियां भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया की समस्याओं को उजागर कर रही हैं।
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने यह भी उल्लेख किया कि यूसीसी कानून और रजिस्ट्रेशन के कार्यों में पेपरलेस प्रणाली अपनाने से केवल सरकारी राजस्व पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि इससे दस्तावेज लेखक, आरायजनवीस और मुंशी जैसे पेशेवरों का काम प्रभावित हो सकता है, जिससे रोजगार संकट उत्पन्न हो सकता है।
आज किए गए विरोध प्रदर्शन में एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे, सचिव गौरव गोला, उपाध्यक्ष प्रबल बंसल, फिरोज अंसारी और कई अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
