भारत की राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने संविधान में मिली अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सिद्धार्थ साह को दो वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया है। आज, भारत सरकार के अपर सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन के पत्र से आदेश जारी हुआ है।
अतिरिक्त सचिव प्रेम चंद की तरफ से जारी पत्र में सिद्धार्थ साह, ऊत्तराखण्ड के सचिव राज्यपाल, सचिव मुख्यमंत्री, सचिव मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, रजिस्ट्रार जर्नल, अकाउंटेंट जर्नल, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के पी.एस., सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, टेक्निकल डायरेक्टर एन.आई.सी. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सूचित किया गया है।
