हल्द्वानी। हल्द्वानी में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित रिंग रोड के कारण भूमिहीन और मकान हीन होने वाले 19 किसानों द्वारा अधिशासी अभियंता कार्यालय हल्द्वानी को आज लिखित आपत्ति दर्ज कराई गई है।
किसानों ने आपत्ती में कहा है कि उनके निवास में रिंग रोड को प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमें उनकी पैतृक संपत्ति घर दुकान मकान एवं कृषि योग्य भूमि इत्यादि सब कुछ उसकी जड़ में आ रहा है। जबकि हमको यह बताया गया था की रिंग रोड जंगल के किनारे से जा रही है। यह भूमि जमीन यदि रिंग रोड में जाती है तो उनके घर मकान से वंचित हो जाएगा।
राज्य में कई आंदोलन में प्रमुखता से प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कुमाऊं सहसंयोजक और उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट न्यूज़ पोर्टल के ब्यूरो चीफ कार्तिक उपाध्याय की भी कृषि भूमि मकान और उनके छोटे भाई की दुकान इस रिंग रोड में आ रही है। जिसको लेकर आज वह भी अन्य सभी प्रभावित किसानों के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिले और उन्होंने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि रिंग रोड को किसानों के खेत से ना ले जाकर वन विभाग की भूमि से ले जाना चाहिए। इसमें ही सरकार और किसानों का हित है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस खेत में वह अपने भविष्य के लिए स्वरोजगार की तैयारी करने वाले थे। परिसर बनाने वाले थे अब सरकार का कहना है कि वहां सड़क बनेगी इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और रिंग रोड को खेत से किसी हाल में नहीं गुजरने दिया जाएगा। जरूरत पड़ती है तो अपने खेतों से लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसके लिए जल्द समिति का गठन प्रभावित किसानों के साथ बैठकर किया जाएगा।
आपत्ति दर्ज कराने वाले किसानों में प्रेमानंद उपाध्याय,जीवन चंद्र, जगदीश चंद्र उपाध्याय, होशियार सिंह, किशोर उपाध्याय, विपिन चंद्र जोशी, विपिन उपाध्याय, हरीश कापड़ी, चंद्रशेखर कापड़ी, नवीन चंद्र उपाध्याय,गोविंद सिंह रजवार, केदार दत्त कापड़ी, भुपाल दत्त कापड़ी शामिल रहें।
