हल्द्वानी। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 को कर-प्रणाली में सुधार और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक संतुलित कदम के रूप में देखा जा रहा है। विधिक विशेषज्ञ राकेश सिंह रावत (एडवोकेट) के अनुसार, इस बजट में त्वरित और बड़ी कर कटौती के बजाय टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट में आयकर ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे कर प्रणाली में स्थिरता बनी रहेगी और मध्यम वर्ग पर अचानक अतिरिक्त कर बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) प्रक्रिया को और अधिक सरल व डिजिटल बनाने की घोषणा की है, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन आसान होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिप्टो आय और अन्य वित्तीय लेन-देन की रिपोर्टिंग को सख्त करने से कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी राजस्व में मजबूती आएगी। दीर्घकाल में यही राजस्व सामाजिक योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में उपयोग किया जा सकेगा।
बजट में पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) बढ़ाने की घोषणा भी की गई है, जिससे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। विधिक विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही इस बजट में तुरंत बड़ी नकद राहत न दिखाई दे, लेकिन मजबूत आर्थिक ढांचा आने वाले वर्षों में आम जनता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
केंद्रीय बजट 2026–27 के बाद वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर भी जनता में उत्सुकता देखी जा रही है। विधिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि इस बजट में GST दरों में कोई बड़ा प्रत्यक्ष बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान दर संरचना यथावत रहने से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर तत्काल कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं पड़ेगा।
हालांकि, हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में GST संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है। बढ़ा हुआ कर संग्रह सरकार को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण योजनाओं में अधिक निवेश करने की क्षमता देता है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ आम जनता को बेहतर सुविधाओं और रोजगार अवसरों के रूप में मिल सकता है।
कुल मिलाकर, बजट 2026 को व्यवस्था सुधार और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता का बजट माना जा रहा है, जो करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ-साथ देश के विकास की नींव को मजबूत करता है।
