हल्द्वानी:
आठवें वेतन आयोग में पेंशनर्स के हितों के संरक्षण की मांग को लेकर सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन सीटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान को सौंपा गया, जिन्होंने आश्वस्त किया कि इसे प्रधानमंत्री तक प्रेषित कर दिया जाएगा।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोतवाली परिसर में पेंशनर्स डे के आयोजन के उपरांत, समिति के बैनर तले सैकड़ों पेंशनरों ने एकजुट होकर चेतावनी दी कि यदि आठवें वेतन आयोग में पेंशनर्स के हितों की अनदेखी की गई तो इसका माकूल और लोकतांत्रिक जवाब दिया जाएगा।
समिति के संरक्षक पी.सी. जोशी एवं मुख्य संयोजक नवीन कांडपाल के नेतृत्व में पेंशनरों ने कहा कि पेंशन किसी भी कर्मचारी की आजीवन अर्जित सुरक्षा है और इसमें किसी प्रकार की कटौती या असमानता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने मांग की कि वेतन आयोग में पेंशन निर्धारण, डीए, पारिवारिक पेंशन और समानता के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से एस.सी. पंत, ललित लोहनी, लीलाधर पांडे, विजय तिवारी, रमेश चंद्र पांडे, पान सिंह मेहरा, जे.सी. पंतोला, बी.एस. गैड़ा, जे.एस. खोलिया, जी.वी. सौराड़ी, सुधीर पांडे, एस.के. नैय्यर, वी.पी. साह, तथा महिला प्रतिनिधियों में पुष्पा भट्ट, मीना, मुन्नी, निर्मला जोशी, धना दे उपा, धर्मा नेगी सहित अनेक पेंशनर शामिल रहे।
