उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए पत्र का संज्ञान लेते हुए टिहरी गढ़वाल के जिला पंचायतराज अधिकारी (DPRO) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी जिम्मेदारियों को बाहरी व्यक्ति को सौंपने के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 करोड़ तक के किसी भी सरकारी कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं और दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
वायरल पत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नंबर प्लेट लगाने, स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्यों को बाहरी एजेंसी से कराने की बात कही गई थी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था।
मुख्यमंत्री धामी ने पुनः दोहराया कि प्रदेश सरकार सभी योजनाएं पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनहित को ध्यान में रखकर लागू करेगी, और स्थानीय लोगों के रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी।
