उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग के लगभग 2000 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का हैड बदलने से उनकी सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश को चुनौती देती याचिका में आदेश पर रोक लगाते हुए उनसे सशर्त नियमित सेवा लेने को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, वन विभाग में कार्यरत दिनेश चौहान व तीन सौ आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि विभाग ने उनकी सेवा को यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि उनका वेतन एक अलग मद से आता है। उस मद में बदलाव आने की वजह से उनकी सेवा समाप्त की जा रही है। विभाग उनसे नियमित सेवा भी नहीं ले रहा है।
आज राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि उनका कोई फाइनेंशियल मद नहीं है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि इनसे सेवाएं नही ली जा सकती हैं। फरवरी 2023 में न्यायालय ने उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित किया था। इसपर एकलपीठ ने आज कर्मचारियों के हक में फैसला देते हुए यह निर्णय दिया। इस आदेश का लाभ वन विभाग में आउट सोर्स से कार्यरत 2000 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
