हल्द्वानी। कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कालाढ़ूँगी विधायक बंशीधर भगत की दमुवाढूँगा बंदोबस्ती की माँग को राजनैतिक ड्रामा करार दिया।
बल्यूटिया ने कहा कि 20 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन कॉंग्रेस की सरकार में एक शासनादेश जारी कर ज्वाहर ज्योति- दमुवाढूँगा ग्राम में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया संपादित कर वहाँ के लोगों को मालिकाना हक गैर हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ देने की बात कही थी जिसमे भाजपा की तत्कालीन सरकार ने 13 मई, 2020 में शासनादेश जारी कर रोक लगा दी।
भाजपा सरकार के इस जन विरोधी शासनादेश के खिलाफ सन् 2021 में हमने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की जो आज भी विचाराधीन है। उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा नगर निगम हल्द्वानी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया जिसकी अवधि 30 जुलाई 2024 को समाप्त हो रही है । सरकार व नगर निगम द्वारा जवाब ने देकर अनावश्यक रूप से मामले को लंबित किया जा रहा है।
हैरानी की बात है कि जब ज्वाहर ज्योति- दमुवाढूँगा मालिकाना हक का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ऐसे में कालाढ़ूँगी विधायक बंसीधर भगत कुमाऊँ आयुक्त से ज्वाहर ज्योति- दमुवाढूँगा मालिकाना दिलाने की फरियाद कर रहे हैं जिसपर उन्हीं की सरकार ने रोक लगा रखी है। बेहतर होता विधायक अपनी ही सरकार से 13 मई 2020 को जारी शासनादेश को वापस लेने की सिफारिश करते ताकि ज्वाहर ज्योति- दमुवाढूँगा के लोगों के मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया शुरू हो पाती।
दीपक बल्यूटिया ने कहा कि जब तक जवाहर ज्योति दमुवादूँगा के लोगों को मालिकाना हक दिलाने तक वे पूरी तरह संघर्षरत रहेंगे और उनके अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे। प्रेस वार्ता में तेज राम, मोहन राम,किशन टम्टा, जीवन तिवाड़ी, महेशानंद, जगदीश भारती, राहुल कीर्ति आदि उपस्थित रहे।
