काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बेवजह हजारों की संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा कर उन्हें उनके संवैधानिक मत देने के अधिकार से वंचित किया गया जो कि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है । भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का नेता चुनने का अधिकार देता है, लेकिन आज निकाय चुनाव ऐसे आजारों की संख्या में लोगों के नाम बेवजह वोटर लिस्ट से काट दिए गए जिन्होंने पूर्व चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया । एक तरफ चुनाव आयोग व अधिकारीगण जनता से अधिक से अधिक मतदान की अपील करते हैं दूसरी तरफ जब लोग अपने मत देने मतदान केंद्र पहुँचे तो निराश व मायूस होकर घर लौटने को मजबूर थे क्योंकि उनका नाम बिना उनकी सहमति व जानकारी के वोटर लिस्ट से हटा दिया गया जिसकी पूरी जिमीदारी चुनाव आयोग व संबंधित अधिकारियों की है जिन्होंने उनके संवैधानिक अधिकार छीनने का काम किया । ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने जनता के मताधिकार को छीनने का काम किया ।
